US New Citizenship Act 2023: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿੰਡਾ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 1.1 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ TPS ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਬੂਤ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।