ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ  ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਾਂ, ਨੇਟਿਵ ਹਵਾਈਅਨ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰਜ਼ (PACAANHPI) 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਘੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਜੈਨ ਭੂਟੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ PACAANHPI ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 25 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡੀਏਸੀਏ ਨਵਿਆਉਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ (NVC) ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ USCIS ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।