Zero Electricity Bill: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਇਨਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਫਿਨਲੈਂਡ (Finland) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗਰਿੱਡ ਆਪਰੇਟਰ ਫਿਨਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੁਕਾ ਰੁਸੁਨੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਇਸ ਅਜੀਬ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।