Year Ender 2019: ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂਂ ਲਈ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਦ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ: ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 17 ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਨ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼: ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਮੁੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ।

ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਸੀਜੇਆਈ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆ ਸੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ: ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨ ਚਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਮਲਲਾ ਨੂੰ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।