ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਆਗੂਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਵਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮੋਹਾਲੀ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਝੱਲਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।