ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੌਜੁਆਨ ਲੜਕੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-87 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ-85 ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਸ਼ਨ-85 ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।