ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, BCCI ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ BCCI ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬਿੱਲ (Sports Governance Bill 2025) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। 2028 ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਿਨੀਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ NSF ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਐਸਐਫ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।"
2019 ਤੱਕ, BCCI ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ BCCI ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਣੇ ਲੋਢਾ ਸਮੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਈ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।