ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 16 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (PLI) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। PLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫੌਕਸਕਨ ਹੋਨ ਹਾਈ, ਵਿਸਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਆਈਫੋਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇਗਾਟ੍ਰੋਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਤੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਐਪਲ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾ, ਭਗਵਤੀ (ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਕਸ), ਪੈਡਗੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ (ਡਿਕਸਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ), ਯੂਟੀਐਲ ਨੀਓ ਲਿੰਕਸ ਤੇ ਓਪਟੀਮਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ PLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 16 ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ PLI 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।