Cockroach Janata Party : ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦਾ X ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
CJP ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ X ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ X ‘ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ X ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਭਿਆਨ?
CJP ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ?”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CJP ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ?
‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ 30 ਸਾਲਾ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੀਪਕੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
CJP ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।