ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਆਈਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗੀ।