ਲੰਦਨ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਗੂਗਲ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਐਪਲ ਤੇ ਐਮੇਜ਼ੌਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਦਨ ’ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ-7 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।

 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਵੀ ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋੲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੁਕੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਜੀ-7 ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 11-13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੌਰਨਵਾਲ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਰਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।