ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਟਰਾਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਰੌਪ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੌਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਲੂਲਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਓ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨ ਐਸ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੌਪ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3.6 ਲੱਖ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।