One Country, One Charger: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਈ-ਕੂੜੇ (e-waste) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈ-ਵੇਸਟ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ MAIT, FICCI, CII, IIT ਕਾਨਪੁਰ, IIT (BHU) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਚਾਰਜਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ
ਨਵੀਨਤਮ ਮੋਬਾਈਲਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ, USB ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਜਰ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਕਿਉਂ?
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।