GPS System on Toll Plaza : ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜੀਪੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ FASTag ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੀਪੀਐਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਪੀਐਸ ਇਮੇਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੈਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI