ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੋ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਓਟੀਟੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTT ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ OTT ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ OTT ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।