ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।



ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ (ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।



ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।