ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ‘‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੱਟਸਐੱਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ, ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਟਸਐਪ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Breaking | Kisan Andolan ਦੌਰਾਨ Supreme Court 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਉੱਧਰ, ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਗੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਤਹਿਤ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਟਸਐਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।“
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WhatsApp ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ! ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904