Google Sell Chrome Browser: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰੋਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। DOJ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਗੂਗਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
DOJ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਬਚਾਅ
DOJ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਟ੍ਰਸਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DOJ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ "ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀ-ਐਨ ਮੁਲਹੋਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ Google ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫੌਲਟ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।