ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ GST ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ CGST ਅਤੇ IGST ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 51ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਯਾਨੀ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ।