Satellite Based Toll Tax System: ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉੱਨਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਸਿੱਧੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇ।