8th Pay Commission: ਵਟਸਐਪ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਏਜੰਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

PIB ਨੇ X ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CCS (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ...

2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 37 ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਨਿਯਮ 37 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।