ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 12 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। NPS ਦੇ ਤਹਿਤ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਹੁਣ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ