ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2.57 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹9,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 1.92 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹34,560 ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹17,280 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।