ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (Retirement) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (PPO) ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PPO ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਇੱਕ PPO 12-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ PPO ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PPO ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ PF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PPO ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।