New UPI Rule: ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। UPI ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,

ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉੱਠ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਜਿਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ...ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ UPI 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।