ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ National Pension Scheme ਯਾਨੀ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ NPS ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।