ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਵਿੱਚ ਲੋਅ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਸਟੈਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਾਸਟੈਗ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਐਰਰ ਕੋਡ 176 ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜਬੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਨਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (NETC) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੋਲ ਬੂਥ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਸਟੈਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 6,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 6,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।