Uber Ola Pricing Guidelines: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ ਇਨਡਰਾਈਵ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (MVAG) 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਘੱਟ ਭੀੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, MVAG 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ,

ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਰੈਪਿਡੋ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 15-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।