ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (reserve Bank of India) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (co-operative bank) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ (license canceled) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੁਮੇਰਪੁਰ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (Sumerpur Mercantile Urban Co-operative Bank) 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਰਪੁਰ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਮੇਰਪੁਰ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡੀਆਈਸੀਜੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਦੁਆਰਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ 99.13 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।