ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ' ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.standupmitra.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੇ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 75% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਵੈ-ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ।