ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 2023-24 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ।

ਬਜਟ (1964-66) 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ SSA ਨੂੰ NEP 2020 ਲਈ ਹੋਰ ਬਜਟ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ (2022-23) ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।