ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, canada government ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਿਟ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ PR ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ (PR Status) ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਵੇਗਾ।