ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ (Alcohol may be Harmful for Health) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (State Governments) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ (State GST), ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 41,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

NBT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਚਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 83 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਬੋਤਲ (non-beer) ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 513 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੀਅਰ, ਵਿਸਕੀ, ਰਮ, ਸਕਾਚ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 61 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 7,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਟਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਡੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।