ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (FPPAS) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 1% ਤੋਂ 3.30% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਪਾਰਕ, ​​ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ

0 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ 50% ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 10% ਸਰਚਾਰਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੀਪੀਏਸੀ ਚਾਰਜ (16-18%) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1-3.30% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ (200-500 ਯੂਨਿਟ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਰਚਾਰਜ (FPPAS) ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ