ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ,

ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2024 ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ,

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CRISIL ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.4% ਹੈ।