ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। BPL ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।