Union Budget 2023 : ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀਏ।

ਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦਾ ਮਕਸਦ? : ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।

ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਤੇ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।