ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ CCPA ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ : ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ

ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : CCPA ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।