Old Pension Scheme: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme-OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Central government employees) ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਿਚਾਰ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾੜ (Dr Bhagwat Kishanrao Karad ) ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।