Post Office Scheme vs Banks FD: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Post Office Scheme vs Banks FD: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।

ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐਸਸੀਐਸਐਸ) ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐਸਸੀਐਸਐਸ) ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ।