Private company: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ...

Modi Government: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Corporate Affairs) ਕੋਲ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

Ministry of Corporate Affairs ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਡੀਮੈਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਦੂਜੇ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2023 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਅ ਫਰਮ ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਨੰਦ ਜੈਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ

ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦ, ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਲਐਲਪੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।