Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ: ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼—ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ—ਮੁੜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਲਾਲ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਇੱਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਟਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,

...ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਸੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੀਮਿੰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਗਭਗ 1,800 ਭੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18% ਟੈਕਸ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।