Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,

ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ,

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 7, 8 ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।