Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ...

ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2019 ਤੱਕ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰਲੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ DA ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹50,000 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 42% ਡੀਏ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹21,000 ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, 58% ਡੀਏ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹29,000 ਮਿਲਣਗੇ।