Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜਨਰਲ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਏਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।