ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 2.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 85,825 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30,435 ਰੁਪਏ ਹੈ।

1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (1.06 ਲੱਖ ), ਕਰਨਾਟਕ (1.26 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (1.52 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ (23,534), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (21,443), ਝਾਰਖੰਡ (8,415), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (74,420), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (48,338) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (51,107 ਰੁਪਏ) ’ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 74,121 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।