ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ DA/DR ਬਕਾਇਆ ਮੰਨਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

DA ਦੀ ਦਰ 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ।