Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ,

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਨੀਤ ਡਿਗਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ,

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਵਾਂਖਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,

ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਵਾਂਖਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,

...ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ,

...ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।