RBI on Property Document: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਲਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਕ, ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਐਨਬੀਐਫਸੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਆਦਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਆਚਰਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ (Fair Practice Code) ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।