ਕਣਕ, ਆਟਾ, ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?

ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਨੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰਕਬੇ 'ਚ 5.62 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 383.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ।

ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2022-23 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 111.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ 100.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 95 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022-23 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 109 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 350 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।